आपले सरकार आपल्या योजना
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
मुलींच्या शिक्षणाबाबत निर्माण जागरूकता करणे आणि महिलांसाठी असलेल्या कल्याणकारी सेवांची कार्यक्षमता सुधारणे कमी बाल लिंग गुणोत्तर (सीएसआर) असलेल्या जवळजवळ १०० जिल्ह्यामध्ये या योजनेवर लक्ष केंद्रित करून आवश्यक ती कार्यवाही करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. अनेक कारणांमुळे स्त्री भ्रुण हत्येचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी या योजनेद्वारे जागरूकता निर्माण केली जात आहे.
पीक विमा
या योजनेची सुरूवात २०१६ मध्ये झाली. दुष्काळ महापूर, अतिवृष्टी, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका शेतकऱ्यांना नेहमी बसतो. या आपत्तींपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली. पूर्वीच्या पीक विमा योजनेतून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून विमा संरक्षण नावालाच मिळत होते. पूर्वीच्या पीक विमा योजनांमध्ये बदल करून मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरेल, अशी पंतप्रधान पीक विमा योजना अंमलात आणली आहे.
उज्ज्वला योजना
दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबातील महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन वितरित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ८ कोटीहून अधिक महिलांना आतापर्यंत या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून १६००/ रुपये दिले जातात. डोंगराळ भागात इतक्या भारी वजनाचा सिलेंडर घेऊन जाणे शक्य नसते त्यामुळे शासनाने ५ किलो वजनाचे २ सिलेंडर उपलब्ध करून दिले आहेत जे घेऊन जाणे शक्य होईल.
शौचालय बांधणी योजना
मोदी सरकारने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधणी योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून १२ हजार रुपये सहाय्य दिले जाते. ग्रामीण भागातील लोकांना उघड्यावर शौचास जाण्यास समस्येपासून मुक्त करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. ऑनलाईन नोंदणी करून लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारकडून शौचालय बांधणीसाठी दिली जाणारी रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येते.
मत्स्यसंपदा
आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतूने या योजनेची घोषणा करण्यात आली. शासनाकडून मत्स्य पालन करणाऱ्या संस्थांना प्रोत्सा- हन देण्यासाठी तसेच मत्स्य शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँक कर्ज, विमा आदी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. रोजगाराच्या संधी वाढण्यासाठी तसेच २०२५ सालापर्यंत देशातील मत्स्य उत्पादन ७० लाख टनांपर्यंत वाढविण्यासाठी या योजनेद्वारे प्रयत्न केले जात आहेत.
मुद्रा योजना
बँकेद्वारे छोट्या उद्योजकांना, कारखानदारांना तसेच व्यावसायिक, व्यापाऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याची ही योजना आहे. त्याचबरोबर भाजी विक्रेते, केशकर्तनालय, चहा दुकानदार यांनाही कर्जपुरवठा केला जातो. मुद्रा बँकेतून १० लाखापर्यंतचे कर्ज जलदगतीने उपलब्ध करून दिले जाते. शिशु, किशोर आणि युवक अशा तीन श्रेणीत कर्जपुरवठा केला जातो. या योजनेअंतर्गत ३१ जानेवारी, २०२० पर्यंत २२.५३ कोटीची कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहे.
सौभाग्य योजना
देशातील प्रत्येक गरिब व्यक्तीच्या घरात वीज पोहोचावी, त्यांचे जीवन घरात वीज आल्याने सुकर व्हावे, यासाठी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून देशातील शहरी तथा ग्रामीण भागातील गरिबांच्या घरात मोफत वीज पोचविण्याचा उद्देश आहे. ही योजना ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ ओळखली जाते. प्रधानमंत्री सौभाग्य २०२२ योजनेचा मुख्य उद्देश गरिबाच्या घरात वीज पोहवण्यासाठी आर्थिक मदत करणे हा आहे.
https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-sahaj-bijli-har-ghar-yojana-saubhagya
जन औषधी योजना
सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किंमतीत औषधे पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. जेनेरिक औषधे स्वस्त दरात जनतेला मिळावीत यासाठी देशभर या योजनेतंर्गत दुकाने उघडण्यात आली आहे. अनेक नागरिकांचा कल ब्रॅण्डेड औषधांकडे असतो. ही औषधे महाग असतात. ब्रॅण्डेड औषधांच्या दर्जाएवढीच जेनेरिक औषधे चांगल्या दर्जाचे असतात. असे दुकान चालू करण्यासाठी अर्जाकडे किमान १२० चौरस फुट जागा असणे आवश्यक आहे.
टीबी मिशन
क्षयरोग दूर करण्यासाठीच्या उद्देशाने सुरू ‘टीबी मिशन २०२०’ सुरू करण्यात आली आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून २०२५ पर्यंत देशातील क्षयरोगाचे निर्मूलन नष्ट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी क्षयरोगाचे वेळीच निदान करून त्यावर तातडीने उपचार करण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यासाठी प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून क्षयरोगाचे तातडीने निदान होण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेण्यात आले आहे.
आयुष्यमान योजना
गोरगरिबांसाठी, कमी उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांसाठी व श्रमिकांसाठीच्या या योजनेत ५ लाखापर्यंतचे वैद्यकीय उपचार मोफत केले जातात. या योजनेचे ५० कोटी लाभार्थी आहेत. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड असणे आवश्यक आहे. एखाद्याचे नाव लाभार्थीच्या यादीमध्ये नसेल आणि ते या योजनेस पात्र असतील तर आयुष्मान मित्राच्या साहाय्याने या योजनेअंतर्गत त्याची नोंदणी केली जाऊ शकते.
जन धन
सरकारी योजनांचे अनुदान थेट गरीबाच्या बँक खात्यात जमा होण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होतो आहे. आतापर्यंत सुमारे ४१ कोटी गोरगरीबांची बँक खाती या योजनेखाली उघडण्यात आली आहेत. १० वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीला आणि ज्यांचे बँक खाते नाही त्यांना बँक खाते उघडता येते. बँकींग सुविधेपासून वंचित राहिलेल्या गोरगरिब आणि अल्प उत्पन्न गटातील जनतेला या योजनेद्वारे बँकींग सेवेच्या कक्षेत आणले गेले आहे.
आवास योजना
शहरी आणि ग्रामीण भागातील गोरगरिब, अल्प उत्पन्न गटातील लोकांना मालकीचे घर देण्याच्या विचारातून ही योजना सुरू करण्यात आली. अर्जदारांना घराच्या बांधकामातील प्रगतीनुसार अर्थसहाय्याचे वितरण थेट बँक खात्यात केले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत ही योजना राबविली जाते. या योजनेसाठी २ लाख रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारकडून लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. अनुदानाची रक्कम गृहकर्जावर ठरविली जाते.
पदवीधर प्रकोष्ठ
भारतीय जनता पक्ष हा देशातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठा पक्ष आहे. भारतीय जनता पक्षाची विचारधारा ही जनसामान्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या निगडीत असल्यामुळे, या पक्ष्याची विचारधारा जनसामान्यांपर्यंत आणि तळागाळा पर्यंत पोहोचावी यासाठी समाजातील जे वेगवेगळे आयाम आहेत त्या आयामापर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने प्रकोष्ठाची स्थापना केली.